कृषी विभाग लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
कृषी विभाग लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शनिवार, ७ नोव्हेंबर, २०२०

विकेल ते पिकेल अभियान राज्यात राबविण्याबाबत

माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या संकल्पनेवर आधारित विकेल ते पिकेल अभियान कृषी व संलग्न विभागामार्फत राज्यात राबविण्याबाबत...

                                                                                  शेतमालाच्या उत्पादकाला व ग्राहकाला काय हवे आहे याचा शोध घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती, कृषी प्रक्रिया, पुरवठा साखळी व  विक्री व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकरी बांधवांना विकेल ते पिकेल हे अभियान मदत करेल. उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योग, किरकोळ विक्री साखळ्या आणि  कृषी आधारित उद्योजकांच्या माध्यमातून नवीन व संघटित बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा आणि जोखीम निवारा क्षमता विकसित करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागाच्या संबंधित योजनाद्वारे गुंतवणूक केली जाईल. त्यासाठी पीकनिहाय विविध मूल्य साखळी प्रकल्प उभे करण्याला कृषी विभाग मदत करेल. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संघ/संस्थांच्या माध्यमातून काढणीपश्‍चात हाताळणी, मूल्यवर्धित आणि प्राथमिक प्रक्रिया केलेला माल संघटित खरेदीदार, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदारांना पुरवठा करण्याची व्यवस्था उभी करण्यावर भर देण्यात येईल.

   विकेल  ते पिके अभियान उद्दिष्टे

  1. बाजारात मागणी असलेल्या पिकांच्या लागवडीवर भर देणे
  2. शेती पिकाचे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेणे.
  3. शेती व्यवसाय हा उद्योगक्षम करणे.
  4. शेतमाल विक्रीसाठी ब्रँड विकसित करणे.
  5. शेतमाल मूल्यसाखळी विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून बाजाराच्या वाढीव संधी उपलब्ध करणे.
  6.  कृषी व्यवसाय सुलभतेसाठी धोरणात्मक बदल करणे.
  7.  कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे.
  8.  शेती उत्पन्नात शाश्वतता आणणे  व निव्वळ उत्पन्नात वाढ करणे.
  9. बाजारपेठीय माहितीचे विश्लेषण करणे व  उत्पादकांना त्याची माहिती देणे.                                                                                                                     

             
                         विकेल ते पिकेल या अभियानावर काम  करत असताना सर्व ठिकाणी लगेच मोठमोठे प्रकल्प उभारणे अथवा प्रक्रिया करणे शक्य होणार नाही. तथापी शेतकरी सध्या घेत असलेल्या पिकांची/शेतमालाची प्रचलित विपणन व्यवस्थेतशिवाय ग्राहकांची जोडणी करणे काही प्रमाणात सहज शक्य आहे. त्याशिवाय ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे काही पिकांची जाणीवपूर्वक लागवड वाढविणे, भौगोलिक मानांकन प्राप्त पिकांचे ब्रँडिंग करणे व त्या पिकांना वाजवी दर मिळवून देणे यासाठी प्रयत्न करता येतील. यामध्ये सध्या शेतकरी येत असलेले आणि प्रक्रियेविना थेट ग्राहकोपयोगी असलेली पिके व प्रक्रियेविना वापर न होणारी पिके यांचा समावेश होतो.
                                   शेतकऱ्यांच्या मालाला ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे अस्तित्वात असलेल्या साखळीतील टप्पे कमी करणे, विक्री तंत्रासाठी आवश्यक किमान दर्जा, प्रतवारी, स्वच्छता व सुकविणे यासारख्या कमी खर्चाच्या परंतु खूप फरक करणाऱ्या घटकांसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.

कार्यवाहीचे स्वरूप

  1. ताजा शेतमाल/ भाजीपाला/ फळे यांची थेट विक्री
  2. विक्रेता/ खरेदीदार निवडून त्यांना शेतमालाची विक्री 
  3. पायाभूत व्यवस्थेसह प्रक्रियायुक्त शेतमालाची विक्री  

                          निधीची उपलब्धता व नियोजन

 विकेल ते पिकेल अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी व संलग्न विभागांच्या तसेच सहकार, पणन, नाबार्ड ई. विभागांच्या विविध योजनांची सांगड घालण्यात यावी. प्रथम विविध योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल थेट ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच या गटांच्या मालाच्या  विक्रीसाठी प्रक्रियादार/निर्यातदार/सहकारी भांडार / गृहनिर्माण संस्था यांना जोडण्यात यावे. यामधून सक्षमपणे काम करणाऱ्या गटांची निवड करून त्यांचे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये रूपांतरण करता येईल व त्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना या योजनांमधून प्राधान्याने अनुदान देता येईल. शिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे योजनेचा लाभ घेता येईल. या शिवाय चांगले संघटन झालेले गट/ कंपन्यां यांच्या माध्यमातून माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत मूल्य साखळी विकसित करता येतील. यासाठी आवश्यक वित्तीय सहाय्य मिळवण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा लाभ घेता येईल. वरील प्रत्येक योजनांचा लाभ गटांना प्राधान्याने देता येईल. यासाठी योजनांमधील (४० ते ५० टक्के) तरतूद राखीव ठेवण्यात येईल.

 हे शासन परिपत्रक कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग यांच्या वतीने दि. २७-१०-२०२० रोजी प्रसिद्ध केले असून त्याचा संकेताक २०२०१०२७१६५१२८४३०१ असा आहे.

 वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वापरा.

https://drive.google.com/file/d/1GofRRRWS-xoC9grgp5ArXmAE5JUN6_KB/view?usp=sharing

        टीम – प्राकृत फूड्स

           ०७५०४८३२०२०             

सर्वात अलीकडील प्रकाशित पोस्ट

शाळा व वसतिगृहे (आदिवासी विभागाअंतर्गातील ) सुरु करणे बाबत...

                                    राज्यातील आदिवासी विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळांतील विद्यार्थ...

सर्वाधिक लोकप्रिय